Wednesday, 29 May 2013


                             उलगुलान

लोकसंघर्ष मोर्चाचे मासिक ई-मुखपत्र
वर्ष पहिले                     अंक पहिला                    माहे मे 2013

संघर्ष परिवर्तन की लढाई का पहिला सुत्र है!”
                             - मार्क्स

विशेष आवृत्ती संपादक
मा.प्रतिभाताई शिंदे
राष्ट्रीय सचिव,लोकसंघर्ष मोर्चा


    संपादक     कार्यकारी संपादक       व्यवस्थापक              सहयोग            शाम पाटील    हर्षद काकडे      आनंद भालेराव/भुषण वानखेडे  स्वप्निल महाजन
lsmorcha@gmaill.com

 संपादकीय
 प्रिय साथी, झिंदाबाद...!!!
      ‘उलगुलानचा पहिला अंक हाती देतांना मनस्वी खुप आनंद होत आहे. गेल्या वीस वर्षापासुन खान्देशातील तसेच मध्यप्रदेश व गुजरातच्या सीमावर्ती भागात आदिवासी,दलित व ग्रामीण बहुजन समुहांचा लोकलढा म्हणुन संघर्षरत असणार्‍या लोकसंघर्ष मोर्चाचे काम आज आपली वीशी ओलाडुंन अधिक तरुण व तेजस्वी होत आहे. या वीस वर्षा मध्ये संघटना म्हणुन कार्यरत असतांना अनेक उतार व चढाव संघटनेने पाहीले आहे. पण या सार्‍यांना तोंड देत आपल्या कार्यामुळे व निष्ठावान कार्यकर्ता, खंबीर त्यागी नेतृत्वामुळे संघटना आज उभी आहे. येणार्‍या काळाची आव्हाने ओळखून संघटनेने घेतलेली भुमिका व त्यावर उचललेले कृतीशील पाउल या सार्‍यातून मिळालेला विजय व त्यातून कार्याची पुढची दिशा ठरवत संघटना आपला हा क्रांतीरथ पुढे नेत आहे. या क्रांतीरथाला सक्षमपणे पुढे नेण्यासाठी त्याला हजारो कष्टकरी,दर्‍याखोर्‍यात राहणार्‍या तसेच काळ्या आईची सेवा करणार्‍या खर्‍या भूमीपुत्रांचे बलदंड बाहु दिवस अन् रात्र खंबीरपणे झटत आहेत.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या 68 वर्षानंतरदेखील देशातील सर्व सामान्य जनतेला तिच्या मूलभुत अधिकरापासुन वंचित रहावे लागत असुन. भारतीय संविधानाने सांगितलेल्या समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय या मानवतावादी मुल्यांना तिलाजंली देत स्वार्थी व संधीसाधु राजकारणामुळे देशातील 82% जनता अजुनही दारिद्र्यरेषेखाली आहे. देशाभरात होणार्‍या धार्मिक दंगली व वाढत्या जातीय अत्याचाराच्या घटना,शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या, दहशतवादी कारवाया,महीला अत्याचाराच्या वाढत्या घटना देशासमोर नवीन आव्हाने म्हणुन उभी राहत आहेत. त्यासोबतच वाढती बेरोजगारी व तरुणाई मधील वाढता असंतोष ही सारी आवाहने देशासमोर आवासुन उभी आहेत. ही सारी नवी आवाहने झेलत व त्यावर उत्तरे शोधत संघटनेची वाटचाल सुरु आहे.
 या सार्‍यांमधे संघटनेच्या वैचारिक भुमिकेची स्पष्टता व्हावी व क्रांतीची ही वैचारिकता सर्वापर्यंत पोहचावी या करीता हा मासिक प्रपंच सुरु करीत आहोत.
 कामाचा व्याप असुनसुध्दा वेळेत वेळ काढुन संघटनेच्या राष्ट्रीय सचिव प्रतिभाताई शिंदे यांनी खुप छान व तितकाच वाचनिय असा लेख पाठवून या अंकाची गुणात्मकता वाढवली. निश्चितच आपण सर्वांना हा पहिला वहिला बाळबोध अंक आवडेल हि अपेक्षा करतो. व आपणा सर्वांच्या सुचनांचे उलगुलानची संपादकीय टीम स्वागत करते.

                                             आपला
                                 शाम पाटील व सर्व संपादकीय सहकारी
                                            उलगुलान
                   
           
 प्रतिभाताई शिंदे, राष्ट्रीय सचिव, लोकसंघर्ष मोर्चा
 हा येथील भुमीपूत्र...आदिवासी,दलित,बहुजन,ग्रामीण शेतकरी व शेतमजूर, कष्टकरी या सार्‍यांसाठी, तुमचा-आमचा सार्‍यांचाच      उलगुलानठरावा.
       अठराव्या शतकात इंग्रजांच्या साम्राज्यवाद जेव्हा येथील नेटीव्हभारतीयांचा अवघा देश, येथील जल-जंगल-जमीन सह गिळंकृत करत होता. तेव्हा सिंगभू च्या जंगलातून बिरसा मुंडाने उलगुलान चा नारा दिला होता आणि परकिय इंग्रजांसह त्यांना सहभागी असणार्‍या येथील दिकूजमिनदार व सावकारांविरुद्ध बंडाचा झेंडा उभारला होता. उलगुलानहि घोषणा आजही अश्या लोकलढ्यांचे प्रतिक आहे, प्रेरणा आहे.
       अश्याच प्रेरणांमधून या देशातील सर्वसामान्य जनता रस्त्यावर उतरली आणि महात्मा गांधी, डॉ.आंबेडकर, सुभाषचंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, डॉ.लोहीया यासारख्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली स्वांतत्र्याचा लढा उभा राहीला व स्वातंत्र्य मिळाले हि, परंतू जनता ज्या स्वातंत्र्यासाठी लढली त्या स्वातंत्र्याचा अर्थ केवळ परकीय इंग्रजांना येथून घालवून लावणे व देश स्वतंत्र करणे एवढाच अभिप्रेत नव्हता. या लढ्याच्या सुरुवातीस व पुर्वीही आधी सामजिक सुधारणा की राजकीय स्वातंत्र्य हे वादविवाद रंगले होते. अनेक समाजसुधारकांनी येथील सामाजिकसुधारणांचा पाया ही ऍवर्णवर्चस्वाच्या आणि संरजामी जमीनदारीच्या विळख्यात भरडून निघत होता. येथील जनतेला केवळ राजकीय नव्हे तर खर्‍या अर्थाने सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्य ही हवे होते अणि या लढ्याचे नेतृत्व करणार्‍या म.गांधी, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, लोकनेता जयप्रकाश नारायण, व डॉ.लोहीया यांच्यासारखे नेते या सार्‍या आकाक्षांचे प्रतिक बनले होते.
   देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा गांधीजीनी म्हणूनच सांगीतले होते की देशाला केवळ राजकीय स्वातंत्र्य मिळेल परंतु येथील जनतेच्या सामाजिक हक्कांसाठीचा दुसरा स्वातंत्र लढा अजुनही अपुर्ज आहे.म्ह्णुन कांग्रेस विस्रर्जीत करा व लोककल्याणकारी स्वातंत्र्यासाठीचा रचनात्मक लढा लढण्यासाठी सज्ज व्हा अर्थातच गांधीजीच्या अनुयायांनी त्यांचा हा सल्ला ऎकला नाही.
   डॉ. बाबासाहेबांनी ही त्यांच्या अखेरच्या काळात येथील दलितांची लढाई हि सार्‍या शोषितांची व बहुजनसमाजाची लढाई झाली पाहिजे. ती केवळ एका जातीपूरता मर्यादित राहता कामा नये, म्हणून दलितांसाठी स्थापन झालेला पक्ष विसर्जन करुन सार्‍या समाजाला सामवून घेणार्‍या नव्या पक्षाची घोषणा केली होती. परंतू पक्ष स्थापन होण्यापूर्वीच त्यांचे महापरीनिर्वाण झाले. आणि त्यांच्याही अनुयायांनीही बाबासाहेबांचा सल्ला ऎकला नाही व पूढे त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाचे काय केले ते सार्‍यांना माहिती आहे.
          मला वाटते एका उदात्त व मानवतावादी मूल्यांवर आधारीत स्वातंत्र लढ्यातूंन अस्तित्वात आलेल्या या राष्ट्राला 65 च्या वर वर्ष झाल्यावरही, जेव्हा आज पुन्हा नव्या दुसर्‍या स्वातंत्र्यलढ्याची गरज भासते व येथील सर्वसामान्य जनतेला ‘स्वातंत्र्याच झाल काय-आमच्या हाती आल काय !!’’ असा प्रश्न पड्तो. तेव्हा ज्या काही अनेक चुका झाल्यात त्यातल्या, म.गांधीजीच्या म्हणण्याप्रमाणे क़ॉग्रेस पक्षाचे विसर्जन व डॉ.बाबासाहेबांच्या स्वप्नातला बहुजनवादी सर्वसमावेशक पक्षाची स्थापना न होणे या दोन महत्वाच्या चुका आहेत. ज्या दोन्ही महापूरुषांच्या अनूयायांनी केल्यात. या चुका झाल्या नसत्या तर दुसर्‍या स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व बाबासाहेबांच्या दलित चळवळीने नक्कीच केले असते. व गांधी-आंबेडकराच्या विचारांचा समन्वय बघायला मिळाला असता.
     आज देशात जी परिस्थिती आहे ती बघीतली की दुसर्‍या स्वातंत्र्य लढ्याची कीती गरज आहे हे लक्षात येते. सामाजिक समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता व लोककल्याण ही जी मानवतावादी मुल्ये आहेत ती देशउभारणीसाठी महत्वाची मानली गेलीत, स्वातंत्र्यलढ्यात या मुल्यांना आम्ही घटनात्मक दर्जा दिला. परंतू जातीयवाद, धर्माधंता, यांच्या जोडीला जागतिकीकरण व भांडवली बाजारव्यवस्था यांनी आपली मूळे घट्ट रोवण्यात यश मिळविले व लोककल्याणकारी प्रजातंत्राऎवजी बाजारवादी भांडवली तंत्राचा प्रभाव वाढला. येथील नैसर्गीक संसाधनावर आधारीत असलेली ग्रामीण समाजव्यवस्था विकसीत होण्याऎवजी तिचा विध्वंस करुन शहरी संस्कृतीचा विकास वाढला. साम्राज्यवादीशक्तींनी नव्याने पाश आवळत येथील सत्ताधार्‍यांना पैश्यांचे आमिष दाखवून “सत्तेतून पैसा आणि मग याच पैश्यातून पून्हा सत्ता” अशी नवी राजकीय संस्कृती जन्माला घातली. बाहुबली राजकारणाची जोड दिली. यातूनच भारत विरुध्द इंडिया असा संघर्ष उभा राहीला.
            या सार्‍यांचा फटका मोठ्या प्रमाणावर बसला तो येथील भूमीपुत्रांना आदिवासी- दलित- बहुजन- शोषित समाजाला येथील ग्रामीण शेतकरी वर्गाला.लोकसंघर्ष मोर्चा या सार्‍या भुमीपूत्रांचा लोकलढा आहे. नैसर्गिक संसाधने हा येथील भुमीपूत्रांच्या केवळ उपजिविकेच्या साधनांपूरतीच मर्यादित नाहीत, तर येथील भुमिपूत्रांच्या समाजव्यवस्थेच आधारच ही जल, जमीन, जंगल संसाधने आहेत. आदिवासी संस्कृती तर निसर्गाधिष्ठीतच आहे. परंतू जागतिकीकरणामुळे येथील भुमीपुत्रांच्या हातुन काढून घेतली जातेय आणि त्यामुळे केवळ उपजिविकाच नव्हे तर त्यांच्या सामाजिक व्यवस्थेच्या अंताचा प्रश्न उभाराहील.
 
    महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे येथील वर्णवर्चस्व व जातीअंतांची जी लढाई सुरु झाली होती ती ही आजच्या भांडवली बाजार व्यवस्थेमूळे आणि भांडवली राजकारणामुळे खिळखिळी झाली आहे.
 
   लोकसंघर्ष मोर्चाने म्हणूनच सूरुवातीपासून येथील आदिवासी, दलित, बहुजन, ग्रामीण, शेतकरी, शेतमजूर यांच्या नैसर्गिक संसाधनांवरील हक्कांसाठी व जागतिकीकरणाच्या विरोधात लोकलढा उभारला. संवैधानिक व सत्याग्रही मार्गाने आपला हा लढा गेली 20 वर्ष झाले लोकसंघर्ष मोर्चा लढतो आहे. स्वांतत्र्याच्या दुसर्‍या लढ्यासाठी संघटीत आहे. सातपूडा पर्वतरांगामधील गुजरात व महाराष्ट्राच्या तापी-नर्मदेच्या खोर्‍यातील आदिवासीसोबत केवळ त्यांच्या हक्कांसाठी नव्हे तर येथील सार्‍या भुमीपुत्रांसाठी रचनात्मक लढाईची ही सुरुवात आहे.


               लोकसंघर्ष मोर्चाची भुमिका....
      संघटना म्हटली म्हणजे तीची स्वत:ची वैचारिक भुमिका असते व काहि निर्णायक भुमिका देखील असतात. लोकसंघर्ष मोर्चा गेली वीस वर्ष झाले समाजातल्या विविध समस्यांवर आपली भुमीका स्पष्ट केली आहे त्यातील अगदी महत्वाच्या भुमिकाची हि धावती ओळख.
     1)   देशाचे स्वांतत्र्य व एकता, लोकशाही व धर्मनिरपेक्षता टिकून राहण्यासाठी संघर्ष.
     2)   साम्राज्यवादी जागतिकीकरण नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणाविरुध्द संघर्ष आणि समविचारी संघर्षरत संघटनासोबत काम.
     3)    जमीन, पाणी, जंगल तसेच नैसर्गिक संसाधनावरिल जनतेच्या अधिकारंसाठी संघर्ष.
    4)   शेतीवरिल भारतीय शेतकर्‍यांचा प्रत्येक प्रकारच्या अधिकारांसाठी संघर्ष तसेच शेतकर्‍यांच्या पूर्ण कर्जमूक्तीची मागणी.
     5)   जागतिक व्यापार संघटनेद्वारा शेतीवर लादल्या जाणार्‍या अटींचा विरोध व भारत सरकार ने जागतिक व्यापार संघटनेतून बाहेर पडण्याची मागणी.
     6)   सेझ(विशेष आर्थिक क्षेत्र) च्या नावावर शेतकर्‍यांची जमीन बळकावण्याच्या सरकारी धोरणाचा विरोध.
      7)   मोठी धरणे, तसेच विविध शासकिय योजनांमुळे आदिवासीचे होणारे विस्थापनावर      प्रतिबंध तसेच तथाकथित विकासाच्या नावाखाली होणार्‍या विस्थापनाविरोधात आदिवासी बंधुभगिनीना संघटित करणे व न्यायपुर्ण पुर्नवसनसाठी संघर्ष करणे.
        8)   रोजगाराच्या मूलभुत अधिकारासाठी संघर्ष.
        9)   ग्रामीण रोजगार हमी योजने अर्तंगत होणार्‍या घोटळ्याच्या विरोधात संघर्ष व        पूर्ण वर्षभर प्राकृतिक संसाधनावर आधारित काम असणेसाठी मागणी.
10) शिक्षण क्षेत्रातील असमानता संपविणे तसेच समान शिक्षण प्रणाली लागु करणेसाठी मागणी.
11) आरोग्य सुविधा वर (GDPA) मधील 5% खर्च करण्यासाठी मागणी.
12) असंघटीत मजूरांच्या तसेच कामगारांना सामाजिक सुरक्षेची हमीची मागणी. 13)दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक तसेच महिलांवरिल वाढत्या अत्याचार तसेच हल्याचां निषेध.
14 )सांप्रदायिकता, धार्मिक राष्ट्रवादाचा विरोध.

15)उपभोगवादी व बाजारी वृत्तीचा विरोध तसेच लोककला व लोकसंस्कृतीच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न.